ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ MEP ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ 1200 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

Vikramjit Singh Sahney

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਈ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ 1200 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਯੋਜਤ "ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ" ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਵਾਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਕ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ।

ਸਾਹਨੀ ਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 6.00 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 135.54 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ 20% ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ  $ 300 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ 2-3% ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਇਸ ਉਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਰਦੀ।  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ USD850 ਤੋਂ USD1600 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 70% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ MEP ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ MEP 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਐਮਈਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 350 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 70%  850$ ਕੀਮਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦਕਿ $1200 - 1700 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 25-30% ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 70% ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੂਡ ਫੇਅਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।