ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।