Mamta Banerjee

ਕੋਲਕਾਤਾ : ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਨਦਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਉਪਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਮਾਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ?  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੇ ਗਏ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਚਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਅਸੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਨੇਤਾ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇਕ ਬੇਤੁਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੀਬਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।