ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੇਂਚ ਨੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੇਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜਨ ਬੇਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੇਂਚ ਨੇ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਤਨਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ  ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।