Farmer Leader Boota Singh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖ਼ਾਬ): ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 8 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਕੱਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਡਮੈਪ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।