Markandey Katju asks government to repeal farm laws

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕ ਰੇੜਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਫ਼ੋਰਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। 

ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਹਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰਤੱਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ, ਉਸ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।