Haryana IPS Promotion Controversy

Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀ) ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1991 ਬੈਚ ਦੇ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ, 2006 ਬੈਚ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਆਨੰਦ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਸ਼ੇਨਵੀ, ਡਾ. ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਅਤੇ 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਸੁਲੋਚਨਾ ਗਜਰਾਜ, ਸੰਗੀਤਾ ਕਾਲੀਆ, ਰਾਜੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਤਰਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ 1996 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਂਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਪੀਐਸ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ-ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।  ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਚਪੀਐਸ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ (ਐਚਪੀਐਸ) ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

(For more Punjabi news apart from Haryana IPS Promotion Controversy News, stay tuned to Rozana Spokesman)