ਰੈਨਬੇਕਸੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
3500 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਰੇ ਵਿਚ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਨਬੇਕਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਦੇ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਪਾਨ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾਇਚੀ ਸੈਂਕਓ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਲਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਐਚਐਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬ੍ਰਹਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆਈਐਚਐਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 31.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਾਇਚੀ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਰੈਨਬੇਕਸੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ।