ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2019 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੁਅਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਈਮੇਲ ਲੌਗ-ਇਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।