1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਫਰਲੋ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਖੋਖਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫਰਲੋ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਖਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ‘‘ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ।’’ ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਕਰੋਲ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।’’ ਸਮਾਜਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਖੋਖਰ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। 

 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹੈ ਖੋਖਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1-2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪਾਲਮ ਕਲੋਨੀ (ਦਖਣੀ ਪਛਮੀ ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਖੋਖਰ ਨੂੰ 2013 ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਬਾਅਦ ’ਚ, ਉਸੇ ਸਾਲ, ਖੋਖਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਖੋਖਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।