Rented houses for migrant laborers in metros know about other countries

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ (Nirmala Sitaraman) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਫੋਡਰਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਕੀਮ (Affordable Rental Housing Scheme) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨਿਊਪੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਫੋਡਰਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ (Housing complex) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ ਅਫੋਡਰਬਲ ਰੇਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ, ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਸੰਮਲਤ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨੀਟਸ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰਕਾਰ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਵ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਫ੍ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬੇਲਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਡੇਨਮਾਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2018 ਤਕ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਘਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਫੰਡ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।