ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨੇ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਧਨਖੜ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ

ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ (ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਧਨਖੜ) ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਕ ਅਪੀਲ ਵਿਚ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ “ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ” ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ 1973 ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਗ 'ਅਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ' ।