ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਰਗਾਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੰਦਾ 10 - 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁਧ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤਰਮਯ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਤਾਜੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ - ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 28 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਂਅ 3000 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ 25000 ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਮਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।