Petrol-Diesel may fall under GST

 

ਲਖਨਊ: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਕੀਮਤ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ (Petrol-Diesel), ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (Aircraft Fuel) ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ GST ਕੌਂਸਲ (GST Counsil) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਨਾਭੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ

GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ 45 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਕੀਮਤ' (One Nation One Price) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ

ਜੇਕਰ GST ਕੌਂਸਲ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕਸਾਰ GST ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ GST ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ 5.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਦਰ ਕਹੋ’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ, ਕੋਰੋਨਾ (Coronavirus) ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, GST ਕੌਂਸਲ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਸ (Cess) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (GoM) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।