ATM card

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਬੀਜਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਚਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਟੀਐਮ/ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁਕ, ਪੇਪਾਲ, ਏਮਾਜੋਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲੋਕਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਨਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਰਵਰ ਲਗਾ ਲਓ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੋਕਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੇਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਜੋ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 78 ਪੇਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਮਾਜ਼ੋਨ, ਵਟਸਅੱਪ ਅਤੇ ਅਲੀਬਾਬਾ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਧੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟੀਸ ਬੀਏਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।