'Muslims can offer namaz in any mosque in Ayodhya'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਾਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ 50-60 ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਮਹੰਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਖਦਿਆਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਸਰਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਧਾਤ, ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਛੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਮਸਿਜਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਰਹੇਗਾ।'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਵਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਧਵਨ ਜੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ :
ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 39ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 40ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।