Babri Masjid

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1989 ਤਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ 1992 ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸੀ।'

ਜਸਿਟਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ।'

ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਫ਼ਰ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪਾਂਚੂ ਨੇ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਐਅਫ਼ਐਮਆਈ ਕਲੀਫੁਲਾ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ