ਤਿਰੂਵੰਨਤਪੁਰਮ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ  ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਦਿਨ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਾਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 12 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੜਿਅਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 28 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।