ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ) : ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਜੇ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਿਵਸੇਨਾ ਵੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਫਸੈਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਰਾਫ਼ੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰੁਖ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇਗਾ।  

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿੱਚ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇ ਹਨ।