Centre's New Voting Reforms

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ 'ਆਧਾਰ' ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਜਮੈਂਟ (Right to privacy judgment) ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰੇਸ਼ਨਲਿਟੀ (test of proportionality) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।