ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂਗੇ।"

ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਛੇ ਇੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਨੌਂ ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ 'ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ' ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।