ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਾਰੂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਸ (ਫ਼ਾਰੂਕ) ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ' ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 59 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਫਾਰੂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਥਰਾਅ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਐਸ-6 ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 59 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ।