Jammu Kashmir High Court

Gurdwara elections: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਉਪਨਾਮ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅਖਨੂਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਸੀਮ ਸਾਦਿਕ ਨਰਗਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਵਲੋਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਇਗੀ ਐਕਟ, 1973 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ’ਚ ‘‘ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੌਰ‘‘ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਨ ’ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖਨੂਰ ’ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮਾਂ ’ਚ ‘ਸਿੰਘ’ ਜਾਂ ‘ਕੌਰ’ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਨਿਯਮ, 1975 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ (ਲੰਮੇ ਵਾਲ) ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਈ) ਅਤੇ 2 (ਐਫ) ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ‘ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ’ ਉਪਨਾਮ ਵਜੋਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਗਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।‘‘ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 (For more Punjabi news apart from Gurdwara elections It is not necessary to have 'Singh' or 'Kaur' behind name to be a Sikh: Jammu Kashmir High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)