ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ (ਧਨਸ਼ੋਧਨ ਮਾਮਲੇ) ਵਿੱਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸ‍ਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਬ‍ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FDI (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼) ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਜਿਸਦੀ ਨਾਨ- ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ witch-hunt ਯਾਨੀ ਇਰਾਦਤਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ Foreign Contribution (Regulation) Act  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।