'ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ', ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਕ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ" ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।