ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ

Rajnath Singh and Varun Gandhi

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Varun Gandhi

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੈਨਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ “ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ” ।


Photo

ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।


Photo

ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।"