ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੈ : ਸਕਲਾਨੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬਦਲਾਅ  ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਵਿਅਕਤੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।’’ 

ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕੁੱਝ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ... ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਕਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।’’

ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

61 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਲਾਨੀ 2022 ’ਚ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ.ਐਨ.ਬੀ. ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ... ਉੱਪਰੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ?

ਸਕਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦਰ ’ਚ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।