NGT

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਊਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੀਠ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਾਧਿਕਾਰ ਸਗੰਠਨ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਗੰਠਨ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਬੇਕਾਰ ਬਚੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧੂੜ੍ਹ ਭਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀਬੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਪਲਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ) ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ 41 ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।