ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ UP ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯੁਕਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ (ਐਨਸੀਸੀ), ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਤੇ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਐਸਐਸ) ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।