Shaheen Bagh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਨੂੰਨ (CAA)  ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟੀਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਹੇਗੜੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਿਆਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਸਟੀਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ CAA  ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਮਿਆ ਨਗਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।