ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ : ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜੀਫ਼ੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 14,164.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।