File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਵਿਡ -19 ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ (Economic Package 2.0) ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Power Companies) ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ (Tariff Policy) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਰਿਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੈਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।