ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Election Commission

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸੀਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।1996 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Election Commission

ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਆਰਪੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Election

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯਾਨੀ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।