Narendra modi and xi jinping

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਜ ਜਾਂ ਈਸੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ (ਸੇਬੀ) ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਮਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਿਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ (ਪੀਬੀਓਸੀ) ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਚਡੀਐਫਸੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀਓਸੀ ਦੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ 1.01 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ।