CJI NV Ramana expresses concern on passing of bills without debates

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ‘ਕਠੋਰ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

CJI NV Ramana

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਦੋਵੇਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

CJI NV Ramana

ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਈ 18ਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CJI ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

CJI NV Ramana

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਨਿਆਂਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਪਰ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ’ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।