ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(7)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(7)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(7)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 168 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਰਗਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(7)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 168 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਰਗਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(7)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 168 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਰਗਰਮ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(7)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 168 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਰਗਰਮ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(7)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 168 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਰਗਰਮ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 239ਏਏ (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239ਏਏ(7)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 7 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕਿਨ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 168 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਰਗਰਮ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।