ਭਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਇਆ

ਬੇਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲ, 2024 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ’ਚ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।