ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ। 

'ਬੱਚੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ - ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਲੀ ਬੈਟਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਵੇਅਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਦ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ ਅ ਚਾਈਲਡਜ਼ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਫ਼ੋਰਥ ਵੈੱਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ 'ਵਰਲਡ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਟਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਸ਼ੇੜੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2021-25 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਨਓਡੀਸੀ ਨੇ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।