ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਇਥੇ ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ 1000 ਸਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਘਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰ 100 ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਗੈਰ ਨਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰ 200 ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) , ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੇ ‘ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ’ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।