Supreme Court on farmers' tractor parade

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖ਼ਾਬ) : ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਨਰਗਠਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲੀ ਗਈ।