Delhi Waqf Board (File Photo)

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 6 ਦੀ ਮੌਤ 

8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਪ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 123 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ "ਮੁਕਤ" ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਪੀ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਕਰ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਤਾੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ: ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਦਾਂ ਪਾੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ..

ਐਲਐਂਡਡੀਓ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 123 ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1961/2022 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਲਗਾਰੀਆ : ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 18 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਵਰੀ 2022 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।