file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਮ-ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ  ਇਨਕਮ (ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਫਰੀ ਕੈਸ਼ ਗੀਵਅਵੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ.  ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਮਿਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਮਿਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਇਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਵਜਨਿਕ, ਪੀਰਿਆਡਿਕ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਸਵੈਚਾਲਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਯ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਮਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।