Image: For representation purpose only

 

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ

ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਮੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਲ ਚਟਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ‘ਕੇਸਰੀਆ’ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, Video

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।