Pension Scheme

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਨਪੀਐਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਐਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਡੀਓਪੀਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ 01 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ।