ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਇਸਰੋ ਜਸੂਸੀ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ : ਦੇਹਾਂਤ
ਇਸਰੋ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ।
ਬੇਂਗਲੁਰੁ : ਇਸਰੋ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਬੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨੰਬੀ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1998 ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰੂਸੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਗਲਵਕਾਸਮਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਨਿਊਜ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1992 ਤੋਂ ਗਲਵਕਾਸਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਵਿਦਰਯਾਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਟਰਿਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਰੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋ 1994 ਵਿਚ ਨਾਰਾਇਆਣ ਅਤੇ ਡੀਸਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਟੇਕਨਾਲਜੀ ਵਲੋਂ ਜੁਡ਼ੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਕੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।