ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜੋਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਮਸੀ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਐਮਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।