ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IRCTC) ਗੜਬੜੀ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਆਦ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਜੀ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।

IRCTC ਗੜਬੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IRCTC ਗੜਬੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ED ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

IRCTC ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਉਤੇ ਰੇਲਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਸਥਿਤ IRCTC  ਦੇ 2 ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 2 ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ IRCTC ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਵਿਨਏ ਕੋਚਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੁਜਾਤਾ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੂੰ ਲੀਜ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿਤੇ।