ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ’ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਆਦਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ- ਸੂਤਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਿਲਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।