ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 12 ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ (CBSE) ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 1152 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ 12 ਵੀਂ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਰੀਪੀਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Compartment/ Private/ Repeater Exams) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਖੰਨਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਉਜੜੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫਾਰਮੂਲੇ (Evaluation Formula) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ / ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ / ਰੀਪੀਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ, ‘ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ’

1152 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ (Correspondence) ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,  ਡਰਾਪ ਆਉਟ (Drop Out), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ 'ਜੱਜ' ਦੇਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ 12 ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।