FILE PHOTO

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 5 ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4 ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ, ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।